बिहार में युवा अधिवक्ताओं को ₹5000 महीना स्टाइपेंड, CM सम्राट चौधरी ने शुरू की योजना
पटना, 4 नवंबर 2026। बिहार में कानून के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करने वाले युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को पटना स्थित ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट) में नवनिबंधित अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड योजना का शुभारंभ किया।
इस योजना के तहत पात्र नवनिबंधित युवा अधिवक्ताओं को प्रत्येक महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत करते हुए लाभार्थी अधिवक्ताओं को चेक प्रदान किए।
युवा अधिवक्ताओं को मिलेगा आर्थिक संबल
राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवा अधिवक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाना और वकालत के शुरुआती दौर में उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। अक्सर नए अधिवक्ताओं को अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर महीने मिलने वाली 5 हजार रुपये की सहायता उनके लिए प्रोत्साहन और संबल का काम करेगी।
सरकार की इस योजना से विधि के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और वे आर्थिक दबाव के बिना अपने पेशेवर कौशल को विकसित कर सकेंगे।
कई गणमान्य लोग रहे मौजूद
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन, न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह, न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद, विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर, विधायक रत्नेश कुमार, महाधिवक्ता एस.डी. संजय, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, अधिवक्ता एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
चौपाल समाचार की नजर: बिहार सरकार की यह पहल युवा अधिवक्ताओं को शुरुआती दौर में आर्थिक सहायता देकर न्यायिक व्यवस्था से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना होगा कि इस योजना का लाभ कितने युवा अधिवक्ताओं तक पहुंचता है।
